ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच 1,000 मेगावाट की नायिंग पनबिजली परियोजना को वन मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के निर्माण के लिए करीब 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके चलते एक लाख से अधिक पेड़ों की कटाई होने की आशंका है। वहीं, परियोजना से 12 गांवों के 400 से अधिक परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
NEEPCO करेगी परियोजना का संचालन
जानकारी के अनुसार, नायिंग पनबिजली परियोजना का संचालन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) करेगी। इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश के शी-योमी और सियांग जिलों में सियांग नदी की सहायक नदी सियोम पर प्रस्तावित है। परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर अवर्गीकृत वन भूमि को गैर-वन उपयोग में लाने की योजना है।
अवर्गीकृत वन भूमि उन क्षेत्रों को कहा जाता है, जिन्हें जंगल के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इन वनों के स्वामित्व और प्रबंधन की व्यवस्था अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है।
घने जंगलों पर पड़ेगा असर
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) की 23 अक्टूबर को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र उच्च संरक्षण मूल्य (HCV) वाले वन क्षेत्रों में शामिल है। इसमें बहुत घने जंगल के कई हिस्से भी मौजूद हैं। ऐसे में परियोजना के निर्माण से जैव विविधता और प्राकृतिक वन संपदा पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
सियांग परियोजना को लेकर पहले से विरोध
गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर पहले से ही विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच नायिंग पनबिजली परियोजना को मिली वन मंजूरी ने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के विस्थापन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों और परिवारों के पुनर्वास, वन संपदा की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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